विद्युत बक्यौताको बाँकी किस्ता तिर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणको पत्र, किस्ता नतिरे कारबाही गर्ने चेतावनी

३० चैत , काठमाडौ । नयाँ सरकार गठनभएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकबापत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता तिर्न पत्र काटेको छ । प्राधिकरणले गत शुक्रबार उद्योगलाई पत्राचार गर्दै किस्ता नतिरेको अवस्थामा ‘विद्युत् संकलन विनियमावली २०७८’ अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । उक्त विनियमावलीमा महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । यही विनियमावलीअनुसार प्राधिकरणले यसअघि पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । यद्यपि, प्राधिकरणको पत्रमा कहिलेसम्म किस्ता तिर्नुपर्ने भनेर समय सीमा तोकिएको छैन ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले किस्ता तिर्नु भन्दै उद्योगीलाई पत्र काटेको जानकारी दिए । ‘अहिले कुनै पनि उद्योगीले बक्यौताको किस्ता तिरेका छैनन् । त्यो अवस्थामा किस्ता तिर्नु भन्दै पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अन्यथा निमयअनुसार कारबाही हुने भनेर सचेत पनि गराएका छौँ ।’

लाइन काट्ने विषयमा अहिले नै कुनै ठोस निर्णय भइनसकेको उनले बताए । ‘उद्योगीलाई यही मितिभित्र किस्ता तिर्नु भनेर मिति तोकेका छैनौँ । लाइन काट्ने विषयमा पनि अहिले कुनै निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसअघि अन्तरिम सरकारका पालामा २१ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यसमा सहजीकरण गर्नु भनेर पत्र आएको थियो । त्यस सम्बन्धमा बोर्डले कानुनविज्ञको सल्लाह लिँदै छ ।

अहिले हामीले बोर्डको निर्णयको प्रतीक्षामा पनि छु । बोर्डबाट जस्तो निर्देशन आउँछ, त्यहीअनुसार कारबाही अघि बढ्छ । तर, नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत उद्योगीलाई बक्यौताको किस्ता तिर्न ताकेता गरेका हौँ ।’ स्रोतका अनुसार नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणको नेतृत्वलाई मौखिक निर्देशन दिइसकेका छन् । गत साता मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको नेतृत्वसँगै एक चरणको वार्तासमेत गरिसकेका छन् । ऊर्जामन्त्री प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि हुन् । १० वर्षदेखिको यो बक्यौता असुल गर्ने विषयमा सरकारको अस्थिर नीति फरक देखिँदै आएको छ । 

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले करिब आठ अर्बबराबरको यो बक्यौतामा छुट दिने प्रयास गर्दा रास्वपाका सांसदले संसदीय समितिदेखि संसद्सम्म चर्काे विरोध गर्दै बक्यौता उठाउन जोड दिएका थिए । अहिले रास्वपाकै एकल बहुमतप्राप्त सरकार छ । रास्वपाबाटै ऊर्जामन्त्री भएका श्रेष्ठले बक्यौता उठाउने कार्यलाई चासोका साथ हेरेको स्रोतको भनाइ छ ।