ट्रेड युनियन खारेजको निर्णयप्रति अन्तर्राष्ट्रिय युनियनहरुको आपत्ति

२५ चैत , काठमाडौँ। एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न ग्लोबल युनियन फेडेरेसनले नेपालमा ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी प्रस्तावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। युनियनहरु   अप्रिल ७ तारीख  संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विशेषगरी सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने युनियनलाई निशाना बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

वक्तव्यमा नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. ९८ को घोषणा अनुसार सबै श्रमिकलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठन गठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको संविधान (धारा ३४ र ३५) विपरीत हुने जनाइएको छ।

युनियनहरूले ट्रेड युनियन गठन र सदस्यता सम्बन्धी निर्णय श्रमिकहरूको अधिकार भएको र सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्। सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले स्वास्थ्य, पानी, ऊर्जा, स्थानीय सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने भएकाले उनीहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नु अनुचित हुने बताएका छन्। 

वक्तव्यमा यदि प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। यसमा आइएलओका निकायबाट निगरानी, युरोपेली संघ (युई) जस्ता देशहरूसँगको व्यापारिक सुविधा जोखिममा पर्नु र संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार संयन्त्रमार्फत आलोचना हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

युनियनहरूले सरकारलाई तत्काल र निःशर्त रूपमा निर्णय फिर्ता लिन, संविधानअनुसार श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, आईएलओका मापदण्ड पालना गर्न तथा श्रम सुधारका विषयमा ट्रेड युनियनसँग वास्तविक सामाजिक संवाद गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, उनीहरूले नेपाली श्रमिक र युनियनहरूको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समर्थन जारी राख्ने बताएका छन्।