श्रमजीवीका लागि २०८२ साल !

​नेपाली श्रमजीवी वर्गलाई २०८२ साल पनि विगतका सालहरू जस्तै केही उपलब्धि केही चुनौतीकाबीच  गुज्रियो । श्रमजीवी वर्ग खासै राज्यको नजरमा नपरिरहेको अवस्थामा सरकार बन्ने र ढल्ने क्रमले झनै असर पर्यो। विभिन्न सरकार बन्ने क्रममा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण भए पनि  कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिए । श्रम बजारमा रोजगारीको खोजीमा आएका ठूला संख्याका युवाहरूलाई देशमै रोक्न नसक्दा यो साल पनि अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशिनेहरूको लाइन घटेन बरु लाइन लामा लामा हुँदै गए ।
जेन्जी आन्दोलन र श्रम क्षेत्र
सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धको विरोध गर्दै २०८२ को भाद्र २३ र २४ गते जेन्जी उमेर समूहका युवाहरूले राज्य विरुद्ध विद्रोह गरे। जुन विद्रोहबाट श्रमजीवी वर्ग नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भए। भाटभटेनी सुपर मार्केट, हिल्टन, हायात होटल, विभिन्न उद्योगमा भएको आगजनीले हजारौँ श्रमजीवीले रोजगारी गुमाए । जेन्जी विद्रोहले केही समय यातायात लगायत अनौपचारिक स्वरोजगार क्षेत्रमा काम ठप्प भए। यस विद्रोहले १ खर्ब भन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको तथ्याङ्क देखाइएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्रलाई अझै सामाजिक सुरक्षामा ल्याउन सकेन
सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ल्याउने कार्य यो साल पनि खासै उपलब्धिमूलक बन्न सकेन। केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने बाहेक श्रमिकलाई जोड्न सकेन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा जोडे पनि एक महिनाको योगदान पश्चात् गन्तव्य मुलुक पुगेपछिको कोषमा योगदान निरन्तर हुन सकेको छैन।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन
प्रत्येक दुई दुई वर्षमा हुनुपर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन छिटपुट बाहेक हुन सकेन। जसले गर्दा श्रमिक हकहितमा असर गर्नुका साथै औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर रहेन र भुईँतहमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर रहन पुग्यो।
केही राम्रा कामहरू पनि भएका छन् :
श्रम क्षेत्रमा २०८२ साल केवल कमजोरी र समस्या मात्र थिएन केही सकारात्मक कामहरू पनि भएका छन्। नीतिगत सुधार देखि कानुन संशोधन कार्य भएका छन्।

ऐन संशोधन प्रक्रियामा
श्रमिक संगठनहरूले लामो समयदेखि श्रम ऐन लगायत कानुन संशोधनको माग गर्दै आएका थिए। श्रम ऐन-२०७४, सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि, वैदेशिक रोजगारबारे नीति, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा नीति संशोधन प्रक्रियामा छन् तर अझै पनि ट्रेड युनियन ऐन संशोधन हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीबारे कामहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा लाने काम प्रारम्भको घोषणा गरेको छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि
यो साल आर्थिक हिसाबले देश विविध चुनौतीहरू बीच रहे पनि सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको सहमतिमा श्रमजीवीको न्यूनतम पारिश्रमिक १७,३०० बाट १९,५५० पुऱ्याइएको छ। समय सापेक्ष पूर्ण नभए पनि सकारात्मक कार्य भएको छ। यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा भने विभिन्न समस्याहरू आइरहेका छन्।
एन.डि.सि. ३.० मा श्रमिक मुद्दा समावेश
नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारण योगदान (एन.डि.सि.) मा पहिलो पटक श्रमजीवी वर्गको मुद्दा समेटिएको छ। जसमा जलवायु परिवर्तनले श्रमजीवीलाई परेको असर र हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदा न्यायोचित रूपान्तरण गरिने विषय समेटिएको छ यो श्रमजीवी वर्गको लागि ठुलो उपलब्धि हो।
रोजगार सम्मेलन
नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न प्रदेश र केन्द्रमा रोजगार सम्मेलनको आयोजना गरि रोजगार नीति र घोषणापत्र जारी गरेको थियो। यो सकारात्मक कार्य थियो ।