पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
labortelevision.com
काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रमुख छ राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र, बाचापत्र र प्रतिवद्धताहरूलाई एकीकृत गर्दै 'राष्ट्रिय प्रतिवद्धता' सार्वजनिक गरेको छ । देशको आर्थिक कायापलट र श्रम बजारमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो दस्ताबेजले श्रमिक र बेरोजगार युवाहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ।
श्रम, अर्थ र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक गरिएको यस प्रतिवद्धताका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
१. रोजगारी र श्रम बजारमा क्रान्ति
सरकारले श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउन र वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता घटाउन महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ:
- रोजगारी सिर्जना: आगामी ५ वर्षभित्र १५ लाख नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ।
- पढ्दै कमाउँदै: विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षालाई सीप र कमााइसँग जोड्न 'Earn While You Learn' मोडेल देशव्यापी रूपमा लागू गरिनेछ।
- ट्रेड युनियनमा कडाइ: सुशासन कायम गर्न निजामती सेवा र शिक्षण संस्थाहरूबाट दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने घोषणा गरिएको छ।
२. आर्थिक लक्ष्य र गरिबी निवारण
देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने गरी आर्थिक सूचकहरू निर्धारण गरिएको छ:
- आर्थिक वृद्धि: आगामी ५ वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य।
- समृद्धि: प्रतिव्यक्ति आयलाई ३,००० अमेरिकी डलर पुर्याइने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) लाई १०० अर्ब डलरको नजिक पुर्याउने संकल्प।
- गरिबी निवारण: हालको गरिबीको दरलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झारिनेछ।
३. सुशासन र सम्पत्ति छानबिन
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तनका लागि कडा कदम चालिने भएको छ:
- सम्पत्ति छानबिन: वि.सं. २०४६ सालपछिका सबै सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ।
- डिजिटल सेवा: सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न 'टाइम कार्ड' र कागजविहीन डिजिटल प्रणाली लागू हुनेछ।
४. कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधार
- किसान सुरक्षा: किसानका लागि किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा र योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ।
- ऊर्जा दशक: आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक मेरुदण्ड बनाइनेछ।
५. स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार
- स्वास्थ्य बजेट: २०८८ सम्ममा कुल बजेटको ८ प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइनेछ।
- निःशुल्क उपचार: जलन पीडित र विपन्न नागरिकका लागि पूर्ण निःशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गरिएको छ।
- नमुना विद्यालय: प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गरिनेछ।
निष्कर्ष:
सरकारले सार्वजनिक गरेको यो साझा प्रतिवद्धताले श्रमिकको हकहित, युवा रोजगारी र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यद्यपि, यी महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू पूरा गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरता भने मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
