ट्रेड युनियनको अन्त्य: लोकतन्त्रको चिहान खन्ने पहिलो पाईला

- एमपी यादव


ट्रेड युनियन र लोकतन्त्रको सम्बन्ध केवल रोजगारदाता र कर्मचारीबीचको आर्थिक लेनदेनमा मात्र सीमित छैन । यो त नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको शक्ति सन्तुलनसँग जेलिएको एउटा बृहत् राजनीतिक दर्शन हो। इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा यो स्पष्ट देखिन्छ कि जब कुनै पनि मुलुकमा अधिनायकवादले टाउको उठाउन खोज्छ, उसको पहिलो तारो ट्रेड युनियन बन्ने गर्छ, किनभने युनियनहरू आम जनतालाई संगठित गर्ने सबैभन्दा ठूलो र प्रभावकारी शक्ति हुन्। ट्रेड युनियन केवल कामदारहरूको हकहितका लागि लड्ने संस्था मात्र नभएर यो नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने एउटा बलियो किल्ला हो, जसको जगमा उभिएर सर्वसाधारणले सत्तालाई प्रश्न गर्ने आँट गर्छन्।

लोकतन्त्र र ट्रेड युनियन एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्, जहाँ एउटाको अनुपस्थितिमा अर्कोको अस्तित्व धर्मराउन थाल्छ र समाज बिस्तारै निरंकुशताको अँध्यारो खाडलतर्फ धकेलिन्छ। ऐतिहासिक परिदृश्यलाई नियाल्दा संसारका ठूला र क्रूर तानाशाहहरूले सत्ता कब्जा गर्ने बित्तिकै 'सामूहिक सौदाबाजी' को शक्तिलाई कुल्चिएका अनेकौँ उदाहरणहरू भेटिन्छन्। सन् १९३३ मे २ को त्यो कालो दिन, जब नाजी जर्मनीमा एडोल्फ हिटलरले सत्ता सम्हालेको केही महिनामै सबै स्वतन्त्र ट्रेड युनियनहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए, त्यो वास्तवमा जर्मनी लोकतन्त्रको अन्त्येष्टि थियो। हिटलरले राम्रोसँग बुझेका थिए कि जबसम्म मजदुरहरू संगठित रहन्छन् र उनीहरूको आफ्नै स्वतन्त्र संयन्त्र रहन्छ, तबसम्म उनको नश्लवादी निरंकुशता सुरक्षित हुँदैन। उनले युनियनका नेताहरूलाई कन्सेन्ट्रेशन क्याम्पमा कोचेर युनियनको सबै सम्पत्ति जफत मात्र गरेनन्, बरु युनियनको साटो 'जर्मन लेबर फ्रन्ट' नामक एउटा सरकारी कठपुतली संस्था खडा गरे जसको काम मजदुरको हित गर्नु नभई उनीहरूलाई नाजी विचारधारामा बाँधेर राख्नु थियो। यो एउटा यस्तो रणनीतिक चाल थियो जसले समाजको संगठित प्रतिरोधी क्षमतालाई नै ध्वस्त पारिदियो।

इटालीमा बेनिटो मुसोलिनीको उदयका बेला पनि देखिएको थियो। मुसोलिनीले आफ्नो "फासीवादी" सपना साकार पार्न 'रोक्को कानुन' ल्याएर हडताल गर्ने अधिकारलाई पूर्ण रूपमा अपराध घोषित गरे। उनले स्वतन्त्र युनियनहरूलाई खारेज गरी सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने गरी 'कर्पोरेट राज्य' को एउटा यस्तो ढाँचा तयार पारे, जहाँ कामदारहरूले आफ्नो पीडा पोख्ने ठाउँ समेत पाएनन्। यसले नागरिकको बोल्ने मुख मात्र थुनेन, बरु राज्य र उद्योगपतिहरूबीचको एउटा अनैतिक गठबन्धनलाई जन्म दियो, जसले गर्दा इटालीमा लोकतन्त्रको अवशेष समेत बाँकी रहेन। दक्षिण अमेरिकाको चिलीमा पनि सन् १९७३ को सैन्य 'कू' मार्फत सत्तामा आएका जनरल अगस्टो पिनोचेले ट्रेड युनियनहरूलाई लोकतन्त्रको शत्रु घोषित गर्दै हजारौँ युनियनकर्मीहरूको निर्ममतापूर्वक हत्या र दमन गरे। संगठित नागरिक समाजको अभावमा चिलीले १७ वर्षसम्म एउटा यस्तो क्रूर सैन्य शासन भोग्नुपर्यो, जहाँ न्याय र स्वतन्त्रताका शब्दहरू शब्दकोशमा मात्र सीमित भए।

ट्रेड युनियनले लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न खेल्ने भूमिकालाई 'शक्ति सन्तुलन' को सिद्धान्तबाट बुझ्न सकिन्छ। राज्य र ठूला पूँजीपतिहरूको असीमित शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने समाजको एकमात्र प्रभावकारी माध्यम भनेको संगठित कामदारहरूको शक्ति हो। युनियन नभएको समाजमा आर्थिक र राजनीतिक शक्ति केही सीमित व्यक्तिको हातमा थुप्रिन्छ, जसले स्वाभाविक रूपमा तानाशाहीलाई मलजल गर्छ। युनियनहरूले साधारण कामदारलाई आफ्नो अधिकार, कानुन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबारे शिक्षित बनाउने एउटा जीवन्त राजनीतिक पाठशालाको रूपमा पनि काम गरिरहेका हुन्छन्। सचेत र संगठित नागरिक नै लोकतन्त्रको असली रक्षक हो भन्ने कुरा युनियनको अस्तित्वले प्रमाणित गर्छ। एक्लो व्यक्ति राज्यको विशाल मेसिनरी अगाडि सजिलै दब्न सक्छ, तर जब हजारौँ मानिसहरू एउटै आवाजमा संगठित भएर उभिन्छन्, तब कुनै पनि निर्वाचित वा अनाधिकृत सरकार जवाफदेही हुन बाध्य हुन्छ। त्यसैले युनियनहरूलाई "प्रतिपक्षको पनि प्रतिपक्ष" भनिन्छ, जसले सत्ताको हरेक गलत कदममाथि निगरानी राख्छ।

नेपालको आफ्नै लोकतान्त्रिक इतिहासलाई हेर्दा पनि ट्रेड युनियनको भूमिका अत्यन्त गौरवपूर्ण र निर्णायक देखिन्छ। सन् १९४७ (वि.सं. २००३) मा विराटनगर जुट मिलबाट सुरु भएको ऐतिहासिक हडताल केवल तलब वृद्धिको आन्दोलन मात्र थिएन, त्यो त १०४ वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको निरंकुश राणा शासनको जग हल्लाउने पहिलो राजनीतिक झट्का थियो। मजदुरहरूले औद्योगिक कलकारखानाबाट सुरु गरेको त्यो चेतनाको लहरले अन्ततः २००७ सालको प्रजातन्त्रको ढोका खोलेको थियो।

२०४६ सालको जनआन्दोलन होस् या २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, सडकमा उत्रिएका लाखौँ कामदार, कर्मचारी र पेशागत संगठनहरूले नै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनामा निर्णायक शक्ति प्रदान गरेका थिए। यदि नेपालका ट्रेड युनियनहरू र पेशागत संघहरूले साथ नदिएको भए, केवल राजनीतिक दलहरूको बलमा मात्रै त्यो स्तरको परिवर्तन सम्भव थिएन। यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालमा लोकतन्त्रको रक्षा र विस्तारमा ट्रेड युनियनहरूले सधैँ रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।

वर्तमान सन्दर्भमा ट्रेड युनियनहरूमाथि केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाइएका छन् र कतिपयले यसको औचित्यमाथि नै संशय व्यक्त गर्न थालेका छन्। ट्रेड युनियनहरूमा देखिएको अत्यधिक राजनीतीकरणले गर्दा कतिपय अवस्थामा युनियनहरू मजदुरका वास्तविक मुद्दाभन्दा पनि राजनीतिक दलका 'भ्रातृ संगठन' जस्ता मात्र देखिएका छन्, जसले गर्दा मजदुरको हकभन्दा दलको स्वार्थ माथि पर्ने गरेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ। कतिपय ठाउँमा संस्थागत भ्रष्टाचार र युनियनका नेताहरू तथा व्यवस्थापनबीचको अदृश्य साँठगाँठले वास्तविक कामदारहरू मारमा परेका उदाहरणहरू पनि नभएका होइनन्। यी चुनौतीहरूलाई स्वीकार्दै ट्रेड युनियनहरूलाई अझ पारदर्शी, जवाफदेही र विशुद्ध श्रमिक केन्द्रित बनाउनु आजको आवश्यकता हो। यद्यपि, युनियनभित्र रहेका यी कमजोरीहरूलाई बहाना बनाएर युनियनको अस्तित्व नै मेटाउन खोज्नु वा यसलाई कमजोर पार्न खोज्नु भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत जगलाई नै खनेर फाल्नु हो। ट्रेड युनियनमा केही विकृति नभएका होइनन्  तर त्यसलाई सुधार्नुको साटो युनियन नै समाप्त पार्नु भनेको "टाउको दुखेको औषधी घाँटी काट्नु" जस्तै घातक हुन्छ। आधुनिक पूँजीवादी युगमा जहाँ प्रविधि र ठूला कर्पोरेटहरूको प्रभुत्व बढ्दो छ, त्यहाँ कामदारहरूको आवाज झन् बढी दबाबमा पर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ट्रेड युनियनको सान्दर्भिकता घट्नुको साटो झन् बढेर गएको छ। यदि कुनै पनि समाजमा ट्रेड युनियनहरू कमजोर बनाइन्छन् वा उनीहरूको सामूहिक आवाजलाई कानुनमार्फत कुन्ठित पारिन्छ भने बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ लोकतन्त्रको सूर्यास्त हुँदैछ र एउटा नयाँ प्रकारको निरंकुशताले जन्म लिँदैछ। ट्रेड युनियनहरूले केवल कामको ग्यारेन्टी मात्र गर्दैनन्, उनीहरूले समाजमा आर्थिक समानताको वकालत गरेर लोकतन्त्रलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्ने काम गर्छन्।

त्यसैले, लोकतन्त्रको स्वास्थ्य मापन गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो सूचक ट्रेड युनियनहरूको स्वतन्त्रता र उनीहरूको प्रभावकारिता नै हो। जबसम्म कामदारहरू निर्धक्कसँग संगठित हुन पाउँछन् र आफ्ना मागहरूका लागि शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शन वा हडताल गर्ने अधिकार सुरक्षित रहन्छ, तबसम्म मात्र लोकतन्त्र जीवन्त रहन्छ। ट्रेड युनियनको रक्षा गर्नु भनेको केवल मजदुरको रक्षा गर्नु मात्र होइन, बरु यो हाम्रो समग्र नागरिक स्वतन्त्रता र भविष्यको लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षा गर्नु हो। त्यसैले, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहने जोसुकैले पनि ट्रेड युनियनहरूको सबलीकरणमा जोड दिनुपर्छ, किनकि युनियनको समाप्ति नै वास्तवमा लोकतन्त्रको चिहान खन्ने पहिलो र सबैभन्दा घातक पाईला  हो। मजदुरहरूको पसिना र रगतले सिँचेको यो लोकतन्त्रलाई जोगाइराख्न ट्रेड युनियनलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठाएर एक स्वतन्त्र र शक्तिशाली नागरिक संस्थाको रूपमा विकास गर्नु नै आजको  प्रधान कार्यभार हो ।

( लेखक: यादव नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । )