कर्मचारी युनियन: खारेजी होइन, व्यावसायिक रूपान्तरण

• ट्रेड युनियन अधिकार केवल कर्मचारीको पेसागत माग मात्र होइन, यो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत मौलिक हक हो।
• सन् २०२६ मा हुने नेपालको 'एलडिसी ग्र्याजुएसन' र त्यसपछि प्राप्त हुने 'जीएसपी प्लस' सुविधाका लागि आईएलओ महासन्धि नं. ८७ को पालना अनिवार्य सर्त हो।
• राज्यका सबै निर्णायक तह र पदाधिकारीहरूले राज्यकोषबाटै सुविधा लिने बहुदलीय व्यवस्थामा कर्मचारीलाई मात्र 'राजनीति गरेको' आरोप लगाउनु विभेदकारी र दोहोरो मापदण्ड हो।
• 
  

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकले स्वीकृत गरेको 'शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची' यतिबेला मुलुकको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा गम्भीर बहसको केन्द्र बनेको छ। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, नतिजामुखी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य राख्नु आफैँमा स्वागतयोग्य पक्ष हो। तर, उक्त कार्यसूचीको बुँदा नं. १२ मा उल्लेखित "सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने" भन्ने प्रावधानले नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन र नेपालले विश्वमञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो लेखले ट्रेड युनियन अधिकार किन मानव अधिकार हो, नेपालको आर्थिक भविष्य अर्थात् 'एलडिसी ग्र्याजुएसन' सँग यसको के सम्बन्ध छ र 'खारेजी' किन दिगो समाधान होइन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विस्तृत विश्लेषण गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारका दस्तावेजहरूले ट्रेड युनियन अधिकारलाई अभिन्न मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेका छन्। सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को धारा २३ (४) मा स्पष्ट भनिएको छ कि प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो हित संरक्षणका लागि ट्रेड युनियन गठन गर्ने र त्यसमा सहभागी हुने अधिकार छ। त्यसैगरी, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICESCR) ले समेत ट्रेड युनियन अधिकारलाई मानव अधिकारको अनिवार्य अंग मानेका छन्। नेपाल यी सबै महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्नु वा खारेज गर्नु भनेको आफ्नै नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन गर्नु र लोकतान्त्रिक मूल्यको उपहास गर्नु हो।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अभिसन्धिहरू यस क्षेत्रका मेरुदण्ड हुन्। विशेष गरी अभिसन्धि नं. ८७ र अभिसन्धि नं. ९८ ले श्रमिकको संगठित हुन पाउने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारलाई परिभाषित गरेका छन्। आईएलओको 'कमिटी अन फ्रीडम अफ एसोसिएसन' (CFA) का निर्णयहरूको सँगालोले ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रताका बारेमा स्पष्ट सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ। सो सँगालो अनुसार ट्रेड युनियनहरू कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संस्था वा शाखा हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिए पनि उनीहरूलाई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक र सामाजिक हितका लागि राजनीतिक मुद्दाहरूमा धारणा राख्ने र पैरवी गर्ने पूर्ण अधिकार छ। सीएफएले पटक–पटक स्पष्ट पारेको छ कि सशस्त्र बल र प्रहरी बाहेक राज्यका अन्य सबै कर्मचारीहरूलाई संगठन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार प्राप्त छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रशासनिक आदेश वा कानुनद्वारा ट्रेड युनियनलाई भंग गर्ने वा खारेज गर्ने कार्यलाई 'स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन' मानिन्छ, जसले नेपालको लोकतान्त्रिक साखलाई विश्वभर कमजोर बनाउँछ।

नेपालको सन्दर्भमा यो विषय केवल अधिकारको मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अस्तित्वसँग पनि जोडिएको छ। नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुक (LDC) बाट स्तरोन्नति हुँदैछ। यो नेपालका लागि गर्वको विषय भए तापनि आर्थिक रूपमा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण मोड हो। स्तरोन्नतिपछि नेपालले हाल युरोपेली संघ र अन्य विकसित मुलुकबाट पाइरहेको 'एभ्रिथिङ बट आर्म्स' (EBA) अन्तर्गतको भन्साररहित व्यापार सुविधा गुमाउनेछ। यसको विकल्पमा नेपालले 'जीएसपी प्लस' सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सुविधा प्राप्त गर्न नेपालले मानव अधिकार, श्रम अधिकार र सुशासनसँग सम्बन्धित २७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्छ। यी अभिसन्धिहरूमध्ये आईएलओ अभिसन्धि नं. ८७ सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य सर्त हो। नेपाल सरकारले यसअघि नै यी सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरी महासन्धि नं. ८७ लाई अनुमोदन गर्नका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने अन्तिम तयारी गरिसकेको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा ट्रेड युनियन खारेजीको कुरा उठाउनुले नेपालको जीएसपी प्लस आवेदनलाई सिधै अस्वीकृत गराउने जोखिम निम्त्याउँछ। यदि यो सुविधा प्राप्त भएन भने नेपालको निकासी व्यापार धराशायी हुनेछ, जसको क्षतिपूर्ति कुनै पनि शासकीय सुधारले गर्न सक्दैन।

बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धलाई लिएर उठाइएका तर्कहरू पनि आफैँमा दोहोरो मापदण्डका प्रतिछायाँ हुन्। नेपालको वर्तमान शासकीय स्वरूपमा वडा तहदेखि नगरपालिका, गाउँपालिका, प्रदेश हुँदै संघीय सरकार र संसदसम्मै राजनीतिक दलहरूको पूर्ण वर्चस्व छ। वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबै जनप्रतिनिधिहरू दलीय संयन्त्रबाटै निर्वाचित हुन्छन् र उनीहरूले राज्यकोष अर्थात् जनताले तिरेको राजस्वबाटै तलब, भत्ता र अन्य सुविधाहरू उपभोग गर्छन्। विडम्बना त के छ भने, राज्यको ढुकुटीबाटै सुविधा लिएर नीति निर्माण र निर्णय गर्नेहरू 'राजनीतिक' हुनु स्वभाविक मानिने, तर तिनै नीति र निर्णयहरूलाई कार्यरूप दिने तल्लो तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्ना हकहितका लागि संगठित हुँदा 'राजनीति गरेको' भनेर आरोपित गरिनु न्यायोचित देखिँदैन। राजनीति राज्य सञ्चालनको मूल नीति हो र बहुदलीय व्यवस्थामा कोही पनि व्यक्ति राजनीतिक चेतनाबाट टाढा रहन सक्दैन।

प्रशासनमा सुधार खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिले नीति निर्माण गर्ने उपल्लो तह 'ठिक' हुनुपर्छ। जब माथिल्लो तहमा दलीय भागबन्डा, नातावाद र कृपावादको अन्त्य हुन्छ, तब तल्लो तह स्वतः व्यावसायिक र अनुशासित बन्न बाध्य हुन्छ। 'माथि ठिक भए तल आफैँ ठिक हुन्छ' भन्ने प्राकृतिक नियमलाई बिर्सेर कर्मचारीका संवैधानिक अधिकार खोस्न खोज्नु भनेको मूल सफा नगरी धाराको पानी सफा खोज्नु जस्तै हो। कर्मचारीलाई मात्र दोषारोपण गरेर उनीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्नुले प्रशासनमा सुधार होइन, झन् निराशा र अन्यायको भावना पैदा गर्नेछ। तसर्थ, समस्याको समाधान 'अधिकारको खारेजी' होइन, बरु युनियनहरूको 'व्यावसायिक रूपान्तरण' र 'दलीय निरपेक्षता' हो। ट्रेड युनियनहरूमा देखिएका केही विकृतिहरू सुधार हुनुपर्छ भन्नेमा युनियनहरू स्वयं सहमत छन्, तर त्यसको औषधि खारेजी हुन सक्दैन।

सुधारको बाटो पहिल्याउँदा सरकारले ट्रेड युनियनहरूलाई निजामती सेवा ऐनको साटो श्रम विभाग वा श्रम कार्यालयमा दर्ता गरी 'श्रम ऐन' को दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसले युनियनलाई 'राजनीतिक भ्रातृ संस्था' बाट 'व्यावसायिक श्रमिक संस्था' मा रूपान्तरण गर्ने कानुनी आधार दिनेछ। युनियनका पदाधिकारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने र युनियनले दलको झण्डा वा चुनाव चिन्ह प्रयोग नगर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। धेरै वटा दलीय युनियन हुनुभन्दा निर्वाचन मार्फत एउटा 'आधिकारिक ट्रेड युनियन' चयन गरी सरकारसँग संवाद गर्ने प्रणाली बसाल्नु पर्छ। यसरी मात्र प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सकिन्छ।

निष्कर्षमा, प्रशासन सुधारको बहानामा कर्मचारीको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकारलाई निषेध गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्ने मात्र होइन, आर्थिक भविष्य नै संकटमा पर्न सक्छ। विशेषगरी २०२६ को एलडिसी स्तरोन्नति र त्यसपछिको वैदेशिक व्यापारको कसीमा हेर्दा, आईएलओ महासन्धि नं. ८७ को पालना र ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण नेपालका लागि अपरिहार्य छ। सेना र प्रहरी बाहेक सबैका लागि संगठन निर्माण र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक र समृद्ध नेपालको मार्गचित्र हुनेछ। सरकारले बुँदा नं. १२ मा उल्लेखित 'खारेज गर्ने' भन्ने कठोर प्रावधानलाई सच्याई "राजनीतिक दलसँगको सांगठनिक आबद्धता अन्त्य गरी श्रम विभागमा दर्ता र व्यावसायिक नियमन गर्ने" व्यवस्था गर्नु नै मुलुक, अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रका लागि श्रेयस्कर हुनेछ।

-लेखक यादव ट्रेड युनियन कर्मी हुन् ।