ट्रेड युनियन खारेजको प्रस्ताव अलोकतान्त्रिक कदम - ट्रेड युनियन

३० चैत, काठमाडौँ । सरकारले गरेको ट्रेड युनियन खारेजको प्रस्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियन महासंघका नेतृत्वहरुले  ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन्।

आइतबार पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनल ( पिएसआई ) नेपाल आबद्ध परिषद्ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा युनियनका नेतृत्वहरुले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनविपरीतको अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

ट्रेड युनियन विकासको बाधक नभई राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको तर्क गर्दै उनीहरूले दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर साझा लडाइँ लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ( आईएलो ) को  महासन्धिको समेत उलंघन हुनेभएकोले 
यश मुद्दालाई जेनेभास्थित आईएलओ सम्मेलनसम्म उठाउने बताए ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारको  ट्रेड युनियन खारेज गर्ने  प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था र मौलिक हकको विरुद्धमा रहेको बताउदै श्रमिकको संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमाथि कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने दृढता व्यक्त गरे। उनले नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रदान गरेको ट्रेड युनियन खोल्ने र संगठित हुने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ ) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले नेपालको विकास र श्रमिकका समस्याको कारक ट्रेड युनियन नभएको स्पष्ट पार्दै नेपाली जनतामा ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति फैलाइएको भ्रम तोड्न आवश्यक रहेको उनले बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकले नेपालको झन्डै ३ करोड जनसङ्ख्यामध्ये १ करोड १७ लाखभन्दा बढी श्रमजीवी जनता रहेको भन्दै श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको समस्या ट्रेड युनियनले नभई राज्यको फितलो कार्यान्वयन संयन्त्रले सिर्जना गरेको उल्लेख गरे।

पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेर आन्दोलनलाई जिस्क्याएको बताए। अध्यक्ष ढकालले ट्रेड युनियनलाई ‘छिन्नभिन्न’ पार्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे। सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको १२औँ दफामा उल्लेखित ट्रेड युनियन खारेजीको योजनाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनको उल्लङ्घन गरेको उनको दाबी छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) र धारा ३४ (श्रमको हक) ले प्रदान गरेको संगठित हुन पाउने अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेको उनले बताए। संघीय निजामती सेवा ऐनलाई ‘माउ कानुन’ को संज्ञा दिँदै ढकालले संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दा पनि यो ऐन पारित नगर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू दोषी रहेको बताए।

प्रशासनभित्रको भ्रष्टाचार र कुशासनको दोष ट्रेड युनियनमाथि मात्र थुपार्ने प्रवृत्तिप्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरे। आगामी मे १ (मे दिवस) लाई सरकारविरुद्धको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा मनाउन उनले सबै ट्रेड युनियनहरूलाई आह्वान गरे। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई सजग गराइसकेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विरोधका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन आग्रह गरे। सरकारलाई संख्याको दम्भ (१८२ सिट) नदेखाउन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्थापनमार्फत संवादमा आउन उनले सुझाव दिए।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजंङ्ग कार्कीले ट्रेड युनियन अधिकार रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूसँग आह्वान गरे। ट्रेड युनियनको अस्तित्व मेट्न खोज्ने नेताहरूलाई आगामी निर्वाचन र मे दिवसमा दण्डित गर्ने उद्घोष गर्दै उनले संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रहार भए राजनीतिक दलका नेताहरूले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए।

वर्तमान सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू ट्रेड युनियनलाई ‘मागी खाने भाँडो’ र ‘झोले’ को संज्ञा दिएर बदनाम गर्न लागिपरेको कार्कीको आरोप छ। नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा रहेको मौलिक ट्रेड युनियन अधिकारका पक्षमा नउभिने नेताहरूलाई श्रमिकले स्वीकार नगर्ने उनले बताए। 

उनले भने, ‘हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ता ढाल्न होटल र्याडिसनमा सात दलका नेताहरूले हामीसँग सहयोग मागेका थिए। जागिर गए पुनर्बहाली गर्ने सर्तमा हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ। तर आज तिनै नेताहरू हाम्रो अधिकार खोस्न उद्यत छन्। यदि पार्टीले ट्रेड युनियन अधिकारका बारेमा प्रष्ट बोलेन भने आगामी मे दिवसमा कांग्रेसका कुनै पनि नेतालाई प्रमुख अतिथि बनाएर ल्याउँदैनौँ। हामीले ट्रेड युनियन विरोधी छवि बनाएका नेताहरूलाई महाधिवेशनमा हराएर देखाइसकेका छौँ, अब पनि दण्ड दिन तयार छौँ।’

पिएसआई-एनसिसीका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद कटुवालले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने सरकारको कुनै पनि प्रयासविरुद्ध सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिए। सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन अधिकार नरहने गरी निजामती ऐन ल्याउन खोजेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।